KPN24.com जांजगीर-चांपा 12 जून 2026
जांजगीर-चांपा जिले का शिक्षा विभाग एक ओर कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर विभाग के ही कई कर्मचारी वर्षों से अन्य विभागों में संलग्नीकरण के नाम पर कार्यरत हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने के साथ-साथ संलग्नीकरण की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2025 में जारी नीति के तहत विभिन्न विभागों में किए गए संलग्नीकरण को समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जिले में कुछ कर्मचारियों का अन्य विभागों में संलग्नीकरण अब भी जारी है। सूत्रों का दावा है कि कुछ प्रभावशाली और कथित तौर पर वसूली में माहिर कर्मचारियों को ही ऐसे विभागों में पदस्थ रखा गया है, जहां कामकाज के साथ-साथ अन्य लाभ मिलने की भी चर्चा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्वयं कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, तब विभाग अपने कर्मचारियों को मूल पदस्थापना स्थल पर वापस बुलाने में रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है? वर्ष 2026-27 का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और विभागीय कार्यों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जा रही है।
मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत भी की गई कि तहसील कार्यालय बलौदा में शिक्षा विभाग के दो कर्मचारी संलग्नीकरण पर कार्यरत हैं, जिन्हें उनके मूल विभाग में वापस नहीं बुलाया जा रहा। शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कथित रूप से यह जवाब दिया गया कि फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। इस जवाब के बाद विभागीय कार्यप्रणाली और निर्णयों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण और कथित रूप से प्रभावशाली विभागों में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की लगातार मौजूदगी कई सवालों को जन्म दे रही है। आखिर शासन के निर्देशों के बावजूद संलग्नीकरण क्यों जारी है? क्या कर्मचारियों की वापसी में कोई प्रशासनिक बाधा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा है?
अब निगाहें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पर टिकी हैं। देखना होगा कि शासन की मंशा के अनुरूप संलग्नीकरण समाप्त कर कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाता है या फिर यह व्यवस्था आगे भी यथावत बनी रहती है।
