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धान खरीदी में किसानों की परेशानी पर शासन सख्त, रकबा सुधार से लेकर भंडारण तक तेज हुई कार्रवाई

पटवारी हड़ताल के बावजूद नहीं रुकेगा किसानों का काम, समिति स्तर पर ही होगा खसरा और रकबा सुधार; गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई

Kpn24.com रायपुर, 21नवंबर 2026

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य शासन ने प्रशासनिक अमले को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। रकबा और खसरा सुधार से लेकर धान के सुरक्षित भंडारण, तौल में पारदर्शिता और शिकायतों के निराकरण तक शासन ने कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई तेज कर दी है। खास बात यह है कि पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी लागू कर दी गई है।

अब समिति में ही होगा रकबा और खसरा सुधार

एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़ी त्रुटियों को दूर करने के लिए किसानों को अब तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समिति मॉड्यूल में खसरा मैपिंग और एग्री स्टेक से भूमि विवरण जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरों को जोड़ रहे हैं। तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है।

वहीं ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आंकड़े प्रकाशित कर दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से प्राप्त 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

जिलों में तेजी से सुधर रहे किसानों के रिकॉर्ड

रकबा और खसरा सुधार के मामले में कई जिलों में उल्लेखनीय प्रगति सामने आई है। बालोद जिले में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 किसानों का रिकॉर्ड सुधारा जा चुका है। शेष मामलों को भी दो से तीन दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिलासपुर जिले की सेमरताल समिति में 714 में से 550 और पौंसरा समिति में 414 में से 174 किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरों की संख्या 13 नवंबर को 31,338 थी, जो 20 नवंबर तक घटकर 13,805 रह गई।

कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में प्रभावित 243 किसानों में से 49 का सुधार पूरा हो चुका है। महासमुंद में 258 किसानों की जानकारी का सत्यापन कर उच्च कार्यालय को भेजा गया है। जशपुर में 5,653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव भू-अभिलेख आयुक्त को भेजा गया है।

धमतरी जिले में 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जोड़ दी गई है। वहीं रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव में भी दावा-आपत्तियों की जांच और पोर्टल में संशोधन का काम जारी है। गलत फसल प्रविष्टि के मामलों में दोबारा मैदानी सत्यापन कराया जा रहा है।

पटवारी हड़ताल के बीच प्रशासन का वैकल्पिक इंतजाम

पटवारियों की हड़ताल के कारण धान खरीदी से जुड़े काम प्रभावित न हों, इसके लिए शासन ने तहसीलदारों की आईडी सक्रिय कर दी हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला और अनुभाग स्तर पर नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से जियो-रेफरेंस और फोटो सहित किया जा रहा है, जिसे तहसीलदारों द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। प्रशासन का स्पष्ट प्रयास है कि कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा किसानों को न भुगतना पड़े।

धान खरीदी केंद्रों में सुरक्षा और भंडारण पर विशेष नजर

धान की सुरक्षा और व्यवस्थित भंडारण के लिए भी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दुर्ग जिले में 21 नए केंद्र शुरू किए जाने के साथ कुल 123 केंद्र संचालित हैं। यहां स्टैक प्लान, तालपत्री और जल निकासी की व्यवस्था की गई है।

कोरबा जिले में भी भंडारण केंद्रों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के केंद्रों से धान का प्राथमिकता के आधार पर उठाव कराने के लिए वन विभाग से समन्वय किया जा रहा है। कबीरधाम में सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त सुरक्षा के लिए और कैमरे लगाए जा रहे हैं तथा चौकीदारों की तैनाती की जा रही है।

बालोद जिले के एक खरीदी केंद्र में आगजनी से बारदाने प्रभावित होने के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है और धान खरीदी सामान्य रूप से जारी है।

गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई, खरीदी प्रभारियों तक पर गिरी गाज

धान खरीदी में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर भी शासन का रुख सख्त नजर आ रहा है। सक्ती जिले में तौल संबंधी शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को तत्काल हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है।

राजनांदगांव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा तैयार करने के बाद किसानों को सुखाकर और साफ करके लाने की सलाह के साथ लौटाया गया। महासमुंद में पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान भी पंजीकृत खसरों से धान बिक्री और राशि अंतरण की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।

दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी धान की आवक

जांजगीर-चांपा सहित देर से बुआई वाले जिलों में धान की कटाई देर से शुरू होने के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह से खरीदी केंद्रों में आवक बढ़ने का अनुमान है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक यंत्र और तौल उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। समितियों को किसानों के लिए टोकन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

किसानों से शासन की अपील, त्रुटि दिखे तो तत्काल करें शिकायत

राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि यदि उनके रकबे, खसरे या फसल प्रविष्टि में किसी तरह की गलती है तो वे तत्काल अपनी संबंधित समिति, ग्राम सभा, कलेक्टर जनदर्शन अथवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं।

शासन का दावा है कि शिकायतों का समयबद्ध निराकरण कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी, व्यवस्थित और निर्बाध बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये तैयारियां खरीदी के चरम दौर में किसानों को कितनी राहत पहुंचाती हैं।

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Author: Kpn 24

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