KPN24 :- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए जीएसटी सुधार देश के डेढ़ सौ करोड़ नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण और रेट में की गई कटौती आम जनता की बचत बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार और उद्योग को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवरात्रि से लागू होने वाले ये नए प्रावधान देश को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएंगे।
कांग्रेस काल में थे 17 टैक्स और 13 सेस
मुख्यमंत्री साय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 तरह के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। उन्होंने बताया कि अब जीएसटी के चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं को टैक्स मुक्त किया गया है और कई उत्पादों पर कर में 10 प्रतिशत तक की कमी की गई है।
90 प्रतिशत सामान सस्ते, उद्योगों को लाभ
श्री साय ने कहा कि सुधारों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। रोजमर्रा की वस्तुएँ जैसे तेल, शैम्पू, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन, कृषि उपकरण, स्वास्थ्य व जीवन बीमा, शैक्षणिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल उत्पाद अब और अधिक किफायती होंगे।
हर परिवार को 50 हजार रुपये तक की बचत
मुख्यमंत्री ने बताया कि औसतन 3 से 3.5 लाख रुपये सालाना खर्च करने वाले परिवार को कम से कम 50 हजार रुपये की बचत होगी। विशेषकर कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। एक ट्रैक्टर की खरीद पर 25 हजार से 63 हजार रुपये तक की सीधी बचत होगी। देशभर में प्रतिवर्ष बिकने वाले लगभग 9 लाख ट्रैक्टरों से किसानों को 6 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी।
स्वास्थ्य और बीमा पर टैक्स शून्य
साय ने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों पर टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए बीमा किफायती होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान होगी। उन्होंने इसे “सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया।
तेंदूपत्ता संग्राहकों और प्रदेश को लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता व लघु वनोपजों की प्रोसेसिंग मशीन पर जीएसटी कम होने से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संग्राहकों को लाभ होगा। वहीं, कोयले पर सेस हटाए जाने से छत्तीसगढ़ को विशेष फायदा मिलेगा। सुधारों के चलते प्रदेश को 6200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है।
“अब जीएसटी है गुड एंड सिंपल टैक्स”
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में गठित परिषद सहकारी संघवाद का बेहतरीन मॉडल है। इसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अहम योगदान दिया है। साय ने कहा कि जीएसटी सुधार से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।
पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद संतोष पांडेय, भाजपा महामंत्री यशवंत जैन, डॉ. नवीन मार्कण्डेय और प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज भी उपस्थित रहे।
