KPN24.com रायपुर, 13 मार्च 2026
प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे राज्यों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है।
इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस सहयोग पर केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
केंद्र सरकार द्वारा यह राशि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) से जारी की जाएगी, जिससे प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद स्वीकृत की गई है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करना केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
गौरतलब है कि यह सहायता पहले से जारी संसाधनों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को बड़ी राशि उपलब्ध कराई है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये, जबकि NDRF के माध्यम से 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये तथा नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।
