KPN24:-छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने आज बिलासपुर रेंज के अंतर्गत आने वाले चार जिलों जांजगीर-चांपा, कोरबा, शक्ति और सारंगढ़ भिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षकों और अन्य राजपत्रित अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर गहन चर्चा की गई।
बैठक में बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला (IPS), जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय, कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी, शक्ति एसपी श्रीमती अंकिता शर्मा, सारंगढ़-भिलाईगढ़ एसपी अमित कामले सहित संबंधित जिलों के अन्य राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलेवार प्रजेंटेशन और समीक्षा
बैठक में जांजगीर-चांपा के एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने जिले में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, डिटेक्शन, विजिबल पुलिसिंग और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया।
प्रमुख निर्देश और सुझाव:
सामुदायिक पुलिसिंग: DGP श्री गौतम ने चेतना अभियान को और अधिक प्रभावी और संस्थागत रूप देने पर जोर दिया। तकनीकी उपयोग: फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS के बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा CCTNS, ई-साक्ष्य और ई-समन के अधिकतम उपयोग पर बल दिया गया। बीट सिस्टम: जिले के बीट सिस्टम को और मजबूत करने हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए। नए कानूनों का क्रियान्वयन: हालिया लागू नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
पुलिस कल्याण पर विशेष जोर
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के वेलफेयर को लेकर राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत समयबद्ध निर्णय लेने के निर्देश भी DGP द्वारा दिए गए।
अधिकारियों को मिले निर्देश
प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में घटित अपराधों की गंभीरता के अनुसार तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने की अनिवार्यता बताई गई। समंस/वारंट और लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने व त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। फरियादियों की समय पर सुनवाई और उनकी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर ईमानदारी, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक के माध्यम से पुलिस प्रशासन को और अधिक संवेदनशील, तकनीकी रूप से सक्षम और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई।
