7160 अत्यंत पिछड़ी जनजाति परिवारों के घरों में पहली बार जली ग्रिड बिजली
KPN24 :- छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर विकास के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान दर्ज की है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के प्रभावी अमल में प्रदेश ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के 7160 घरों तक ग्रिड से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय समय में पूरा कर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि उन हजारों घरों में उम्मीद की नई रोशनी है, जहां वर्षों से अंधेरा पसरा था।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने इस उपलब्धि पर हितग्राहियों और विद्युत कर्मियों को बधाई देते हुए इसे “सबसे कमजोर तबकों तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता” का परिणाम बताया।
37 करोड़ की लागत से खड़ा हुआ बिजली का मजबूत ढांचा
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की सात विशेष पिछड़ी जनजातियों—
अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, अगरिया और बिरहोर—के घरों का सर्वे किया गया।
सर्वे में ऐसे 7160 घर चिन्हित हुए जहां अब तक ग्रिड बिजली नहीं पहुंची थी। इन घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए 37 करोड़ रुपये की लागत से टॉवर, लाइन, फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए और अधोसंरचना को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया गया।
परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया जिसने विशेष पिछड़ी जनजातियों के चिन्हित सभी घरों में ग्रिड कनेक्शन उपलब्ध कराया।
अब अगला लक्ष्य: हर जनजातीय बसाहट तक रोशनी
प्रदेश के 28 जिलों में अनुसूचित जनजाति बसाहटों में शेष अविद्युतीकृत घरों तक बिजली पहुंचाने का अभियान भी तेज़ी से जारी है। केंद्र सरकार की धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत:
6863 बसाहटों का सर्वे
65,711 घर चिन्हित
11,720 घरों में ग्रिड बिजली पहुंच चुकी
शेष कार्य तय समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश
वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह ने विद्युत अमले से अपील की है कि अधोसंरचना निर्माण से लेकर अंतिम घर तक कनेक्शन देने की प्रक्रिया पूरी प्रतिबद्धता और समयबद्धता से सुनिश्चित की जाए।
अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़
यह उपलब्धि केवल सरकारी योजना की सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में मजबूत कदम है। दूरस्थ वनांचलों में बसे परिवारों के लिए अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
