KPN24.com रायपुर 09 जून 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों की समृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य की अर्थव्यवस्था और जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिजली कंपनी के आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इस फैसले से आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता, पारदर्शिता और निवेश आकर्षण में वृद्धि होगी।
किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 15 हजार रुपये का प्रोत्साहन
खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को मजबूत करना है।
राशन हितग्राहियों को चना वितरण रहेगा जारी
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय तथा प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा।
चार शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों का रास्ता साफ
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
नवा रायपुर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने बड़े बदलाव
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण पर केंद्रित रहे फैसले
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों से किसानों, निवेशकों, उपभोक्ताओं और आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा, कृषि, परिवहन और खनन क्षेत्रों में किए गए ये सुधार राज्य के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेंगे।
