एआई मिशन से युवाओं को मिलेगा कौशल, रोजगार और नवाचार का नया आसमान, शासन बनेगा अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित
KPN24.com रायपुर 02 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में एआई मिशन, डिजिटल नवाचार, मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारतनेट फेज-3 और सेवा सेतु जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट कहा कि “एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा का सबसे प्रभावी माध्यम है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।”
एआई मिशन से खुलेगा रोजगार और नवाचार का नया द्वार
राज्य सरकार के एआई मिशन के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल, रोजगार, स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। स्कूलों में एआई जागरूकता अभियान, रोबोटिक्स क्लब, हैकाथॉन, महाविद्यालयों में एआई प्रमाणन कार्यक्रम, आईटीआई में एआई प्रयोगशालाएँ तथा विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
साथ ही एआई डेटा लैब्स, सीड फंडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, अनुसंधान परियोजनाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई गति दी जाएगी।
हर नागरिक तक पहुँचेगी स्मार्ट डिजिटल सेवाएँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उसकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इसके लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म, एआई आधारित निर्णय प्रणाली, डेटा सुरक्षा, निजता संरक्षण और जिम्मेदार एआई नीति विकसित की जाएगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और प्रशासन में एआई के व्यापक उपयोग से आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा तथा शासन पहले से अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा।
गाँव-गाँव तक पहुँचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
बैठक में बताया गया कि पिछले ढाई वर्षों में लगभग 1,000 मोबाइल टॉवर स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 577 नए टॉवर स्वीकृत हो चुके हैं।
भारतनेट फेज-3 के तहत राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक नेटवर्क से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
सेवा सेतु बना डिजिटल सुशासन की नई पहचान
राज्य के 36 विभागों की 520 सेवाएँ सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक 39.75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 94.3 प्रतिशत आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
पोर्टल पर क्यूआर आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, डिजिलॉकर, आधार प्रमाणीकरण, डीबीटी भुगतान और ई-चालान जैसी आधुनिक सुविधाओं ने नागरिक सेवाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया है।
डिजिटल छत्तीसगढ़ का नया रोडमैप
बैठक में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा लैब्स, सुरक्षा संचालन केंद्र, जीआईएस आधारित निगरानी प्रणाली और अन्य डिजिटल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
इन पहलों से राज्य में आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र को नई गति मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
