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लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं, जांजगीर-चांपा स्वास्थ्य विभाग पर उठे गंभीर सवाल

30 दिन के सितंबर और नवंबर को उपस्थिति पंजी  में 31 दिन का बना दिया?      

kpn24.com जांजगीर-चांपा 15 नवंबर 2026

जिले के स्वास्थ्य विभाग में शिकायतों के निराकरण की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा लगातार जनदर्शन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा सुशासन तिहार जैसे शासन के महत्वपूर्ण मंचों पर शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है, तो शासन की व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर आम जनता का विश्वास कमजोर पड़ सकता है।

शिकायतकर्ता देवेन्द्र कुमार राठौर  के अनुसार, जांजगीर-चांपा कलेक्टर के जनदर्शन में 21 जुलाई 2026, 28 जुलाई 2026, 11 अगस्त 2026 एवं 25 अगस्त 2026 को शिकायतें प्रस्तुत की गईं। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जांजगीर-चांपा के समक्ष 9 जनवरी 2025, 16 अप्रैल 2026 एवं 2 जुलाई 2026 को शिकायत दर्ज कराई गई। कलेक्टर को 25 जुलाई 2026 तथा सुशासन तिहार में 2 मई 2026 एवं 22 मई 2026 को भी शिकायतें दी गईं।

30 दिन के महीने को 31 दिन का दर्शाने का आरोप

शिकायतकर्ता ने स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति पंजी  पर व्यंग्यात्मक सवाल उठाते हुए कहा कि सितंबर और नवंबर जैसे 30 दिनों वाले महीनों को 31 दिनों का दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह केवल एक सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायतों के वास्तविक निराकरण की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वाला मामला है।

एक व्यक्ति, दो प्रशासनिक नाम और निराकरण पर सवाल

दूसरी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग प्रशासनिक नामों से प्रकरण का निराकरण दर्शाया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि रिकॉर्ड में इस प्रकार की विसंगतियां हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

शासन की व्यवस्था पर जनता के विश्वास का सवाल

शिकायतकर्ता ने कहा कि शासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनदर्शन और सुशासन तिहार जैसे महत्वपूर्ण आयोजन करता है। लेकिन यदि शिकायतों का निराकरण केवल कागजों में दर्शाया जाता है और वास्तविकता में समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, तो इन व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं तथा कथित अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। मामला केवल दो शिकायतों का नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन की जनहितकारी व्यवस्था पर जनता के भरोसे का है।

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Author: Kpn 24

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