
Kpn24.com रायपुर 19 नवंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप हो और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सुशासन की असली पहचान है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की तथा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियां शासन के लिए बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर हैं। उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, अव्ययित राशि का नियमानुसार समायोजन करने और ऑडिट प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का बजट लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये है। इसके प्रभावी उपयोग के लिए सरकार डिजिटल भुगतान, ई-वाउचर और आधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं और जोखिमों की पहचान अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। महालेखाकार कार्यालय के पिछले 25 वर्षों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा पद्धतियों, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर प्रशिक्षण एवं परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी। 25 और 26 नवंबर को अधिकारियों, कोषालय कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं भी होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण तभी संभव है, जब सरकारी धन का सही उपयोग हो और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।










