KPN24:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को लागू करने तथा विभिन्न विधेयकों के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
बिजली बिल में बड़ी राहत : मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान
कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। राज्य सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी। पहले यह छूट 100 यूनिट तक सीमित थी।
इसके साथ ही 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ मिलेगा। यह अवधि उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
इस निर्णय से लगभग 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलने का अनुमान है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की जाएगी—
1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर ₹15,000 सब्सिडी
2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000 सब्सिडी
इससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिल से फ्री बिजली की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी।
इन संशोधनों से —
क्रय प्रक्रिया होगी सरल
पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
समय और संसाधनों की बचत होगी
स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा
दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति, यह संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को बढ़ावा देगा और राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।
