KPN24 :- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सैनिक कल्याण विभाग की 6वीं राज्य सैनिक समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शहीद सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में यह तय किया गया कि युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही (बैटल कैजुअल्टी) में शहीद सैनिकों की पत्नी अथवा आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया जाएगा। वहीं, परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 40 लाख रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही सैनिकों के माता-पिता को दी जाने वाली जंगी इनाम राशि 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है। युद्ध या सैनिक कार्यवाही में दिव्यांग हुए सैनिकों की अनुदान राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रथम भूमि या गृह क्रय करने पर 25 लाख रुपये तक के स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में कहा कि हमारे सैनिक 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। भारत माँ की सेवा में बलिदान देने वाले इन वीर सपूतों का कल्याण करना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की वीर नारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मुख्यमंत्री को बालवृक्ष भेंट किया। सैनिक कल्याण संचालनालय के संचालक एवं राज्य सैनिक समिति के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा (विशिष्ट सेवा मेडल) ने राज्य सैनिक बोर्ड की गतिविधियों और एजेंडा बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत (पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम), अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के सचिव ब्रिगेडियर डी.एस. बसेरा, ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बावा (सेना मेडल) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और समिति सदस्य उपस्थित रहे।
