KPN24 :- ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में विकसित भारत–जी राम जी (VB–G RAM G) विधेयक, 2025 को एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह विधेयक केवल एक कानूनी मसौदा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करने का संकल्प है।
विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समय पर रोजगार उपलब्ध हो, उसका संपूर्ण पारिश्रमिक सीधे बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से पहुँचे और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम रहे। इससे ग्रामीण श्रमिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों की भी प्रभावी रक्षा होगी।
VB–G RAM G विधेयक में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम निगरानी प्रणाली, एआई-आधारित विश्लेषण तथा नागरिक सहभागिता जैसे आधुनिक प्रावधानों को शामिल किया गया है। ये तकनीकी उपाय योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करता यह विधेयक विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक आजीविका की ओर अग्रसर करने का मजबूत आधार तैयार करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ सामाजिक समानता और समावेशी विकास को भी गति प्रदान करेगा।
