KPN24:- जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सलाहकार एवं परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक ली।
बैठक में जिले में संचालित विभिन्न हितग्राहीमुखी, विकास एवं रोजगारमूलक योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों को योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण प्रकरणों में शत-प्रतिशत स्वीकृति एवं सहायता राशि का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे, रिजर्व बैंक, लीड बैंक सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री महोबे ने निर्देशित किया कि आगामी एक माह के भीतर मुद्रा ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एनआरएलएम अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के लंबित मुद्रा ऋण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि समूहों से जुड़े हितग्राहियों को स्वरोजगार एवं व्यवसाय विस्तार के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
कलेक्टर ने कहा कि व्यवसाय प्रारंभ करने के इच्छुक एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाए, जिससे बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने स्व-सिद्धा योजना के अंतर्गत ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर अधिक से अधिक महिलाओं को योजना से जोड़ने पर विशेष बल दिया।
उन्होंने बैंकों को आजीविका ऋण मेलों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा ऋण से संबंधित प्रक्रियागत कठिनाइयों को दूर करने, छात्रों एवं अभिभावकों को शिक्षा ऋण के प्रति जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम स्वीकृति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंकों एवं विभागों को पात्र आवेदनों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र परीक्षण कर समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर श्री महोबे ने सभी बैंकों एवं विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने का आह्वान किया, ताकि जिले में स्वरोजगार, शिक्षा एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सके।
