KPN24.com रायपुर 26 मई 2026
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसलों ने प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और विकास कार्यों को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी, जिनका सीधा असर शासन व्यवस्था, सड़क निर्माण और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा।
सबसे बड़ा फैसला राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में वर्षों से जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण को लेकर लिया गया। मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के उपक्रम Metal Scrap Trading Corporation Limited (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार का मानना है कि MSTC के आधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म से अब देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे, जिससे राज्य को बेहतर राजस्व मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। इससे विभागों को अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी। साथ ही सरकारी परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। अब नई व्यवस्था के जरिए भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक समन्वय और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा राहत पैकेज भी घोषित किया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 01 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) की कीमतों में आई अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का फैसला लिया है। यह राहत 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण और डामरीकरण कार्यों की गति प्रभावित होने लगी थी। ऐसे में यह निर्णय विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार किसी भी स्थिति में नहीं रुकनी चाहिए, ताकि जनता को समय पर बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ मिल सके।
