KPN24:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली।
कलेक्टर श्री महोबे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है, इसलिए प्रत्येक पात्र हितग्राही तक इसका लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
कलेक्टर ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर जिले में अधिकतम पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक आवास की गुणवत्ता, समयसीमा और लाभार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
पीएम आवास को जोड़ा जाएगा ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ से
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि प्रत्येक पूर्ण प्रधानमंत्री आवास को ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ से जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीणों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सौर ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक व प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीणों को बिजली बिल में बचत होगी और वे निःशुल्क बिजली का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीणों को इस योजना की सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया व लाभों की पूरी जानकारी दी जाए।
ग्राम सभाओं में दी जाएगी सूची की पारदर्शी जानकारी
कलेक्टर श्री महोबे ने अधिकारियों को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी एवं अस्थायी प्रतीक्षा सूची, साथ ही आवास प्लस सूची का वाचन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, उनके नामों का परीक्षण कर अपात्र हितग्राहियों का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए — जैसे पक्का मकान, पूर्व में लाभान्वित, करदाता या अन्य कारण।
साथ ही आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु पंजीकृत कृषकों की सूची भी ग्राम सभा में प्रस्तुत करने को कहा गया। जिन कृषकों का एग्रीस्टैक पंजीयन अधूरा है या छूट गया है, वे अपने संबंधित समितियों में सुधार या नया पंजीयन करा सकेंगे।
योजना की प्रगति का होगा वास्तविक आकलन
कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ एवं विकासखंड समन्वयकों को निर्देशित किया कि ग्रामवार स्थायी एवं अस्थायी प्रतीक्षा सूचियों का मिलान कर विवरण ग्राम सभा में प्रस्तुत करें। प्रत्येक आवास का डाटा अद्यतन रूप से तैयार करने कहा गया ताकि योजना की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।
उन्होंने प्रवासरत हितग्राहियों की सूची बनाकर उनके आवासों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में उप संचालक पंचायत अभिमन्यु साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जिला समन्वयक, जनपद पंचायत सीईओ, विकासखंड समन्वयक सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
