रायपुर, 22 दिसंबर | KPN24.com छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के करोड़ों रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को
1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,
1 करोड़ 60 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा,
1 करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा,
80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता बीमा,
10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
खास बात यह है कि इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके साथ ही एसबीआई रुपे कार्ड पर मिलने वाले 1 करोड़ रुपये के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ भी शामिल किया गया है। वहीं, स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएँ कर्मचारियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए लगातार ठोस निर्णय ले रही है। एसबीआई के साथ किया गया यह एमओयू कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच सिद्ध होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएँ मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
यह एमओयू 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में स्वयं एवं उनके परिवार को बड़ी आर्थिक राहत सुनिश्चित होगी।
