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नहीं चलेगी ‘पेशी पर पेशी’: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों को दिए स्पष्ट निर्देश

KPN24:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नया रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों, विकास योजनाओं की प्रगति और रजत महोत्सव की तैयारियों की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अब “पेशी पर पेशी” का दौर खत्म होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नामांतरण, बंटवारे, अभिलेख दुरुस्ती, त्रुटि सुधार, भू-अर्जन, सीमांकन और डायवर्सन से जुड़े सभी प्रकरणों का निपटारा शासन द्वारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता को अनावश्यक पेशियों में उलझाना स्वीकार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार पेशी से जनता का समय, श्रम और धन व्यर्थ होता है तथा शासन के प्रति विश्वास घटता है। इसलिए सभी अधिकारी समयबद्ध और न्यायसंगत निराकरण सुनिश्चित करें।

ई-कोर्ट में दर्ज हों सभी मामले
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरण ई-कोर्ट में दर्ज किए जाएं ताकि उनकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग आसान हो सके। तहसील स्तर पर पटवारियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर रिकॉर्ड दुरुस्ती पर बल देने को कहा गया।

भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी
राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला परियोजना सहित अधोसंरचना विकास कार्यों में भू-अर्जन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। विशेषकर बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर जैसी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन व मुआवजा वितरण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया गया।

किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे पर फोकस
मुख्यमंत्री ने किसान पंजीयन कार्य में तेजी लाने और सभी पात्र किसानों को शीघ्र शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल फसल सर्वे को गंभीरता से लेकर समयसीमा में पूर्ण करने की बात कही।

रजत महोत्सव की तैयारियां
राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए शुरू हुए रजत महोत्सव को व्यापक जनभागीदारी का उत्सव बनाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित सेवा पखवाड़ा को रजत महोत्सव से जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और राजस्व कैम्प जैसे सेवा कार्यक्रम होंगे।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी. दयानंद, वित्त सचिव मुकेश बंसल, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले, संस्कृति विभाग के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य सहित अन्य विभागीय सचिव, आयुक्त और संचालक उपस्थित रहे।

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Author: Kpn 24

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