KPN24:- सक्ती जिले के जैजैपुर विकाखण्ड में सरकारी राशन (उचित मूल्य) दुकान संचालकों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की राशि समय पर जमा नहीं किए जाने पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर बकाया राशि वसूली की प्रक्रिया तेज हो गई है, और जल्द ही ऐसे संचालकों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।
जानकारी के अनुसार, जिन संचालकों ने शासकीय राशन की बिक्री से प्राप्त राशि शासन को जमा नहीं की है, उनके खिलाफ अचल संपत्ति (भूमि) को नीलाम करने की प्रक्रिया भी आरंभ की जा सकती है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा बैंक प्रबंधकों को भी निर्देशित किए जाने की संभावना है कि वे ऐसे संचालकों के बैंक खातों को सील करने की कार्रवाई करें।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDO) सक्ती, डभरा और मालखरौदा द्वारा भी संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों के खिलाफ कुर्की की उद्घोषणा जारी की जा सकती है। न्यायालय तहसीलदार के माध्यम से स्थावर संपत्तियों की बिक्री की घोषणा पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना बताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, उद्घोषणा पत्र में यह उल्लेख हो सकता है कि यदि बिक्री की निर्धारित तिथि से पहले संबंधित संचालक द्वारा कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनकी संपत्ति का सार्वजनिक नीलाम तहसील परिसर में न्यायालय तहसीलदार के समक्ष कर दिया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह कदम शासन की राशन व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह कार्रवाई उन संचालकों के लिए भी चेतावनी साबित होगी जो शासन की राशि को समय पर जमा नहीं करते हैं।
