रायपुर विकास रोडमैप पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं पर रहेगा विशेष फोकस
KPN24:- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजधानी के समग्र विकास में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बात आज मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यातायात, आवास और नागरिक सुविधाओं की आधुनिक एवं सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए पूर्व की तुलना में ढाई गुना अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विकास कार्य संभव हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में बढ़ती आबादी के कारण यातायात, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर ठोस, व्यावहारिक और दूरदर्शी योजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की आवश्यकता है, ताकि आने वाले दशकों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रायपुर का समग्र विकास तभी संभव है, जब नगर निगम, रेलवे एवं लोक निर्माण विभाग बेहतर आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जमीनी मुद्दों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ विकास योजनाओं में शामिल किया जाए।
बैठक में शहर की ड्रेनेज व्यवस्था, प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिक्रमण की समस्या, नगर निगम द्वारा निर्मित व्यावसायिक परिसरों में खाली दुकानों के पुनर्विक्रय, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके साथ ही सफाई व्यवस्था में सुधार, पेयजल आपूर्ति, जल शोधन संयंत्र, सीवरेज नेटवर्क, खेल मैदानों के संरक्षण एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास योजनाओं की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई, ताकि शहरी जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार लाया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री साय ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड विद्युत लाइनें, नए सड़क मार्ग, फ्लाईओवर, सार्वजनिक भवनों एवं स्टेडियमों के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाएं और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।
बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कौशल उन्नयन मंत्री खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी सहित पुरंदर मिश्रा, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
