रायपुर | 04 फरवरी 2026 KPN24.com
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को दो टूक शब्दों में रखा और कहा कि प्रदेश में संचालित प्रत्येक खनन परियोजना का क्रियान्वयन गुणवत्ता के साथ समयबद्ध होना चाहिए — किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। रेयर अर्थ मिनरल्स सहित बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार प्रदेश की आर्थिक रीढ़ हैं, जिनका वैज्ञानिक, पारदर्शी और जिम्मेदार उपयोग राज्य के विकास के लिए आवश्यक है।
अवैध खनन पर सख्ती, ड्रोन और आईटी से होगी निगरानी
मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन और खनिज परिवहन पर नियंत्रण को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष टास्क फोर्स के साथ-साथ आईटी सिस्टम और ड्रोन तकनीक का प्रभावी उपयोग कर अवैध गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए। तकनीक आधारित निगरानी से कार्रवाई अधिक सटीक और सतत होगी।
खनिज 2.0 पोर्टल से होगी खर्च और प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने पीएमकेकेकेवाई अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने डीएमएफ कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (CPMU) की स्थापना के निर्देश दिए, ताकि निगरानी प्रणाली और अधिक प्रभावी बन सके।
रेल नेटवर्क और खनन अवसंरचना को बड़ी मंजूरी
बैठक में परिवहन और खनन अवसंरचना को गति देने के लिए महत्वपूर्ण अनुमोदन दिए गए—
चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन हेतु ₹328 करोड़
छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर के अंतर्गत 1 ईस्ट कॉरिडोर एवं 3 ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए ₹60.10 करोड़
क्वासी इक्विटी के रूप में ₹24.10 करोड़ की स्वीकृति
सीएमडीसी और एनसीएल संयुक्त उपक्रम को मजबूती
खनिज विकास निगम लिमिटेड (CMDC) को NMDC–CMDC कंपनी लिमिटेड (NCL) संयुक्त उपक्रम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए ₹112.70 करोड़ तथा विभागीय कार्यों हेतु अतिरिक्त ₹10 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
आईटी, ड्रोन और सर्वे कार्यों हेतु ₹138.17 करोड़ मंजूर
संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के अंतर्गत—
खनिज ब्लॉकों की नीलामी
खनिज ऑनलाइन 2.0 भुगतान
सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं तकनीकी कार्य
अवैध परिवहन पर आईटी व ड्रोन आधारित निगरानी
डीएमएफ कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु CPMU
सहित विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए ₹138.17 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त मुकेश बंसल, सचिव खनिज साधन विभाग पी. दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
