KPN24.com रायपुर 14 मार्च 2026
कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट झेल चुके बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का दरवाजा खोल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) लाखों उपभोक्ताओं के लिए संजीवनी साबित होने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 29 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 758 करोड़ रुपये की सीधी राहत मिलने का अनुमान है।
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को विशेष लाभ मिलेगा, जो कोरोना काल के दौरान आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए थे। योजना में निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया राशि की मूल रकम और अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट दी जाएगी।
31 मार्च 2023 तक के बकाया बिलों पर मिलेगी राहत
योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 की स्थिति तक के बकाया बिजली बिल को आधार मानकर उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की जाएगी। इससे हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी, जिन पर कोरोना काल में कई महीनों के बिजली बिल एक साथ आ जाने के कारण भारी बकाया जमा हो गया था।
दरअसल, महामारी के दौरान लंबे समय तक मीटर रीडिंग नहीं हो पाने से उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिल जारी किए गए थे। आर्थिक तंगी के चलते बड़ी संख्या में उपभोक्ता इन बिलों का भुगतान नहीं कर सके। सरकार ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की है।
30 जून 2026 तक मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसमें शामिल होने के लिए उपभोक्ता मोर बिजली ऐप, प्रदेश के सभी बिजली वितरण केंद्रों और संबंधित कार्यालयों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए प्रदेशभर के बिजली वितरण केंद्रों में पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
गांव-गांव लगेंगे शिविर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा लाभ
राज्य सरकार ने योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाने की भी तैयारी की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी आसानी से पंजीयन और लाभ प्राप्त हो सकेगा।
एम-ऊर्जा योजना का भी मिलेगा लाभ
बकाया बिजली बिल का समाधान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को आगे चलकर एम-ऊर्जा योजना का लाभ भी मिलने लगेगा। इससे उन्हें भविष्य में बिजली भुगतान व्यवस्था और अधिक सुगम हो सकेगी।
मुख्यमंत्री की इस पहल को आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते पंजीयन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या होने पर अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र से संपर्क करें।
