वेबसाइट पर ‘सुधार कार्य पूर्ण’, लेकिन धरातल पर हकीकत बिल्कुल उलट; जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर ग्रामीण
KPN24.com कोरबा/पाली 26 जून 2026
शासन के सुशासन और त्वरित समाधान के दावों की पोल कोरबा जिले के पाली विकासखंड अंतर्गत वनांचल ग्राम पंचायत कोडार में खुलती नजर आ रही है। यहां पिछले एक वर्ष से करंट प्रवाहित विद्युत पोल जमीन पर गिरा पड़ा है, जबकि पीपर झोरखी मोहल्ले का खराब ट्रांसफार्मर महीनों से शोपीस बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।
ग्रामीणों के अनुसार, बीते वर्ष भारी बारिश के दौरान नदियापार पुल के समीप विद्युत पोल गिर गया था। आज भी पोल और उससे जुड़े तार जमीन पर पड़े हैं तथा उनमें करंट प्रवाहित होने का खतरा बना हुआ है। यह मार्ग स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और मवेशियों के नियमित आवागमन का रास्ता है। बारिश के मौसम में गीली जमीन के कारण करंट फैलने की आशंका और भी बढ़ गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
इधर पीपर झोरखी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर खराब होने से पूरा इलाका लंबे समय से अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों के कृषि कार्य और ग्रामीणों की दैनिक दिनचर्या गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। रात के समय अंधेरे के कारण जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी लगातार बना रहता है।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार पाली विद्युत विभाग को गिरे हुए पोल और खराब ट्रांसफार्मर की सूचना दी। विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे भी, लेकिन निरीक्षण के बाद बिना कोई सुधार कार्य किए लौट गए। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति गहरा असंतोष व्याप्त है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीणों ने सुशासन तिहार के दौरान भी इस समस्या के समाधान के लिए आवेदन दिया था। इसके बावजूद सरकारी वेबसाइट पर कार्य को “पूर्ण” दर्शाया जा रहा है, जबकि मौके पर आज भी गिरे हुए पोल और जला ट्रांसफार्मर जस के तस पड़े हैं। इससे सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए गिरे हुए करंट प्रवाहित पोल को तत्काल हटाया जाए, नया पोल स्थापित किया जाए तथा खराब ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि किसी भी संभावित जनहानि से पहले समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
